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「思いやり予算」は地位協定にも違反する。廃止だ。
国会では、思いやり予算の3年延長を盛り込んだ法案が審議入り。
正直思うのは、どうしてそんなに米軍を思いやるのか。その必要がほんとにあるのかということ。
思いやりの実態も、法外なもの(右図、クリックすると拡大します)。一例をあげると、指令官用の低層住宅は、浴室つきの4つの寝室。食堂、居間、台所つきという豪華なもの。約234平米。
高層住宅も、3つの寝室つき。1戸あたり137平米といわれている(*1)。
当ブログではたびたびとりあげているが、そもそも思いやり予算は、ベトナム戦争で膨大な戦費によって財政赤字が拡大した米国が軍事負担を要求してきたことに対して、当時の金丸信防衛庁長官が強行したのが発端。
1978年、日本人従業員の労務費61億円を福利厚生費の名目で負担したのがはじめてといわれている。
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衆院は18日、本会議を開き、在日米軍駐留経費負担(思いやり予算)を4月から3年間延長するための新特別協定案を審議入りさせた。新協定案は、野党が多数を占める参院で否決されても衆院議決の優先によって自然承認される。だが、日銀総裁人事をめぐる与野党対立などで審議入りが大幅に遅れたため、参院が年度内の承認手続きを見送るような対応をとれば、予算執行に空白が生じる恐れもある。
新協定は、現行協定に基づく日本側負担額1409億円を平成20年度は維持。21、22年度で米軍基地で使う電気、ガスなど光熱水料(現行は253億円)をそれぞれ4億円ずつ削減する。 特別協定は条約の一種で、憲法上衆院の議決が優先する。このため衆院の議決後、30日以内に参院が議決しない場合は自然承認となるが、この場合は承認が4月中旬以降となり、半月近くも米軍に対し関係予算が支払われない状態となる。 |
正直思うのは、どうしてそんなに米軍を思いやるのか。その必要がほんとにあるのかということ。
思いやりの実態も、法外なもの(右図、クリックすると拡大します)。一例をあげると、指令官用の低層住宅は、浴室つきの4つの寝室。食堂、居間、台所つきという豪華なもの。約234平米。
高層住宅も、3つの寝室つき。1戸あたり137平米といわれている(*1)。
手許にある資料では、そのほか基地従業員の制服、クラブ・マネージャーの蝶ネクタイ、タキシード、ストッキングなどまで含まれ、基地従業員の職種には基地内のゴルフ場マネージャーやネイリストまで含まれるとある(『日本の軍事費』)。ちょうど、別表が公表されている(参照)。
だが、米兵の暴行事件でクローズアップされた日米地位協定では、日本に駐留する米軍の経費は米国が負担すると規定しているのだ。
日本国に合衆国軍隊を維持することに伴なうすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中、日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される 日米地位協定24条1項 |
当ブログではたびたびとりあげているが、そもそも思いやり予算は、ベトナム戦争で膨大な戦費によって財政赤字が拡大した米国が軍事負担を要求してきたことに対して、当時の金丸信防衛庁長官が強行したのが発端。
1978年、日本人従業員の労務費61億円を福利厚生費の名目で負担したのがはじめてといわれている。
米国と同盟関係にある国で、駐留経費の4分の3、44億ドルを負担するのは日本だけ。けたちがいなのである(左図)。
地位協定にも違反する思いやり予算は即刻、廃止すべきだ。
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*1;02年の防衛施設庁の資料では、1戸あたりの建設費用は5900万円。同時期の都営住宅の建設費が1700万円なので3.5倍にもあたるもの。
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