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格差社会の中のワーキングプアという貧困
NHKが放映した『ワーキングプアⅡ-努力すれば抜け出せますか』は再び反響をよんだようだ。多くのブロガーのみなさんがこれを取り上げていた。
ワーキングプアという新しい貧困は、高度成長期をへて定着したといわれている終身雇用や年功序列賃金などの日本型雇用システムの解体とともに現れてきた。
正規雇用から非正規雇用への「置き換え」は、たとえば1年間で100万人を超える大リストラに端的に象徴されるように、かつての労働環境を一変するものであった。それを昨日の当ブログではみたのだが、ワーキングプアはこの過程のなかでつくりだされた人為的な現象だ。
当ブログではNHKが報じたことについて「もっとも犠牲と矛盾が集中した層ともいえる女性、中小企業、高齢者に照準をあてていた」とのべた。離婚後、女手ひとつで月10万にも満たない賃金で生計をたて、二人の子どもと暮らす女性。子どもの一人がなにがを望むのかを問われて「お母さんにいっぱい話したい」とのべたことが印象的だった。人間というものが人と人とのコミュニケーションによって成り立ち、生きていく動物であるとすれば、この子どもたちと母親は非人間的な環境のなかに強制的に置かれていると断言せざるをえない。それでも救われると私が思ったのは、子どもたちの生きて生きたいという強い意思を表すような彼らの眼の輝きであった。
番組では、中小零細業者と無年金の高齢者の生活ぶりにも光をあてていた。これらの人びとの今日は、彼らが自身がつくりだしたものでも、自ら選択した結果でもない。聞くところによれば、この番組を通して日本社会の今日抱える実態に迫り、どこが問題なのかを抽出しようとする番組関係者への「圧力」が強まっているようである。
その圧力は、関係者とともにじかに番組をみた私たちがはね返さなければならない。とりあえずできることは、ファクスやメールで番組の感想を送ることである(メールフォームはこちら、ファクスはこちら)。
話を元に戻せば、番組でとりあげられたケース以外に、たとえば新しい貧困の実態をつぎの指標でうかがい知ることができる。
日本は貧困化率第2位。今年7月に経済協力開発機構(OECD)が公開した「対日経済審査報告書」はつぎのようなデータを明らかにしている。それによれば、日本は、OECD加盟国中、1980年代半ばから2000年にかけて絶対的貧困の増加を経験した唯一の国であり、所得の中央値の半分以下しかない人口の比率と定義される相対的貧困率は、この間著しく増加して、加盟国中上から5番目に高い国となっている。日本よりもこの割合が高いのは、メキシコ、米国、トルコ、アイルランド(上からの順)。また、18歳から65歳までの生産年齢人口の可処分所得の分布をとると、その中央値の半分以下の所得しかないものの比率はつぎのとおりで米国と日本は平均の8.4%よりはるかに高い。
- 米国 13.7%
- 日本 13.5%
いま一つあげれば、貯蓄率ゼロ世帯の急増である。1970年代から80年代までほぼ5%前後で推移している。90年代に入り10%前後にはね上がるが、2001年から急増する。現在は24%といわれている。実に全世帯の4分の1に相当する。したがって、今日、サラ金の多重債務で苦しむ債務者が数多くにのぼり、強引な取立てが社会問題となっているが、窮したときにサラ金以外によるところがない世帯が増加していることの反映でもある。これらは格差社会がもたらす一面にすぎず、460万を超える国保料滞納世帯など歪んだ実態はあげれば限りない。
世界では、チャベス三選など際立つ中南米の政治的なうねりについてマスメディアでも注目されてきた。たとえば東京新聞は「特報」欄で「ベネズエラ・チャベス大統領 人気の真相 圧倒的貧困層トコトン支援」と題する記事を掲載した。
たとえばチャベスの勝利は、この東京新聞の記事も伝えるように、貧困層の圧倒的な支持に裏づけられているようだ。ここでも新自由主義のもと貧困から逃れでようとする人たちの強い願いが、東京新聞デスクメモがいう「世界の潮目は明らかに変わりつつある」状況をつくりだしてきている。
さらに、バングラデシュの金融機関「グラミン(農村)銀行」とその創始者であるムハマド・ユヌス氏にノーベル平和賞が贈られ10日、授与式がおこなわれた。朝日新聞によれば、ユヌス氏は演説で「世界の指導者の関心が貧困との闘いからテロとの戦いへと移行した」と指摘した。「貧しい人々の生活改善に資金を投入する方が、銃に使うよりも賢明な戦略だ」として、イラク戦争に巨費を投じる米国などの姿勢を批判した。さまざまな評価がありうるが、しかし、貧困が国際的関心を集めていることは確実だろう。
いま教育基本法改悪をめぐり国会はもっとも緊迫した状態だといえる。政府与党は国会会期末が15日に迫る中、是が非でも成立させようとしている。教育基本法改悪案は、格差社会をいっそう深化させるとことは確実である。
「できる者」しか視野に入れず、そこに金をつぎ込む。「できない子」は排除の対象で、金をかけない。国家の統制を強め、国家への忠誠を徹底する。そこにみえてくるのは最悪の分断と差別の格差社会の姿にほかならない。その結果はまたしても貧困の拡大であることも私たちが容易に推測できることだろう。
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>関係者への内部からの圧力・・・
う~ん、圧力ですか・・・この国、本当にヤバイです。
たった今、記事を拝見させて頂き、この記事を私の記事にリンクさせて頂けないかと思っておりました。
是非、直リンク(追記)させて頂きたいので、宜しくお願い致します。
仲@ukiuki@多文化・多民族・多国籍社会で「人として」です。
先ほど、観終わりました。
感想を整理するにはちょっと時間がかかりそうですが、
一緒に観た私の相方、涙していました。
これに圧力がかかるなんて、びっくりです。いや、まったく。
スタッフへの応援のメール、書いてみます。
ご紹介いただき光栄です。今後とも宜しく。
>仲@ukiukiさんへ
コメントいただきありがとうございます。こんな良質な番組をジャーナリストがつくれない世の中なんて、ほんとに変です。
放送命令で明らかなようにマスコミを使って世論操作をおこなう権力にいよいよたちむかわなければなりません。そのためにはメディア関係者と国民の共同が必要なんでしょうがね。
今後とも宜しくお願いします。
http://jcjkikansh.exblog.jp/m2007-06-01/#6247591