森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら
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石破防衛相の及び腰。「思いやり予算」は全廃すべき。
政府も、そのばかばかしさをようやく悟ったのでしょうか? 米軍住宅7000万円を日本が負担する、その異常さをはじめて問題にしました。思惑があるにしても。
そこで、問題がある。これを値引き交渉というレベルの話にはしてはいけないということです。けれど、石破防衛相の言葉には、もうはじめからそんな雰囲気が感じられるのです。
曰く、
(円換算で1戸)7000万円を超える家を税金まで使って提供する必要があるのか。どう考えても高すぎるというのが普通の感覚だ。積算根拠を示してもらい、全部精査する
なんだか最初から及び腰のように思えてなりません。高すぎるのでまけてくれ、といわんばかりの発言だとも受けとれる。
この際、政府は、きっぱりと「思いやり予算」の全廃を米側に迫るべきではないでしょうか。第一、払わなくてもよいものに法外な税金を使いながら、片方で、社会保障目的という口実で消費税導入を画策し、大衆的収奪をやろうというのですから、つじつまはまったく合わない。強く批判されてもしかたありません。
ついでに「思いやり予算」にふれると、金丸信がいいだしてはじまった「思いやり予算」。この29年間で累計で実に5兆円を突破しているのです。
そして、米軍再編にからんで、この記事がふれているグアムの米軍住宅建設費にかかわる7000億円をはじめ3兆円にものぼる負担を日本は用意するのですから、あきれるばかりです。「思いやり予算」の全廃とあわせて、米軍基地再編計画の中止を求めるべきです。
政府は、米軍が「日本防衛」の任務にあたっているということを「思いやり予算」を正当化する理由にしてきました。それももはや通用しません。在日米軍がイラク戦争やアフガニスタンなど海外の戦争を実施するのが最大の任務であることは明白で、米海兵隊は日本を防衛する任務などもちあわせていません。
生活保護基準の切り捨てや消費税増税があからさまに打ち出されているときに、米軍にのみ思いやるのなら、国民の怒りが噴出するのは当たり前ではないでしょうか。
そう考えると、石破発言は、自民税調が再三、主張する消費税増税や厚労省が検討している生活保護切り捨ての動きから、批判をかわそうというねらいが見え隠れします。
財政難を政府が口にするのなら、ただちにまず、海外派兵のための経費ととともに思いやり予算を廃止し、米軍再編経費を中止すべきだと私は考えるのです。社会保障を支えていく上でも、5兆円にものぼる軍事費にメスを入れること、これが求められているのではないでしょうか。
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