東京新聞:「共謀罪」人権・環境団体も対象、法相認める 参院審議入り:政治(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/politi…
— 異邦人 (@Medicis1917) 2017年6月3日 - 23:23
金田法相は当初、景観保護団体などの一般人は「捜査の対象とならない」と答弁していたが、先月29日に従来の答弁を突如として翻し「基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」とした。これは即ち、一般人にも捜査の手が及ぶと認めたということ。
— 異邦人 (@Medicis1917) 2017年6月3日 - 23:30
人権団体や環境保護団体などが実質的に組織的犯罪集団であるか否かを判断する為には、盗聴や監視、若しくはスパイ工作という内部調査手段を用いなければ不可能であり、それは即ち「一般の団体」にも捜査の手が及ぶことを意味する。要するに共謀罪法案は結社の自由を本質的に侵犯するということ。
— 異邦人 (@Medicis1917) 2017年6月3日 - 23:36
そもそも「国家戦略特区 ドヤ」というプロジェクトで、加計学園1校しか申し込みがないっておかしいだろ。募集が殺到してコンペが大変とならなきゃおかしいだろ。そんなもの国家戦略特区でもなんでもないよ。「官僚による総理のお友達への格安払い下げ許認可プロジェクト」だ。
— アルルの男・ヒロシ(一般人) (@bilderberg54) 2017年6月3日 - 22:41